संवाद सूत्र –
ग्रामीण निर्माण विभाग, उ0खण्ड के कनिष्ठ अभियन्ता(संविदा) शासन से पुनः अनुबन्ध की स्वीकृति न मिलने से परेशान नजर आ रहे है। ग्रामीण निर्माण विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं का 30 जून को अनुबन्ध समाप्त हो चुका है। जुलाई का महीना समाप्त हो गया है, लेकिन अभी तक शासन से पुनः अनुबन्ध की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से कनिष्ठ अभियन्ता परेशान नजर आ रहे है। विभाग में लगभग 70 कनिष्ठ अभियन्ता अपनी सेवायें दे रहे है। स्वीकृति न मिलने से सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर बेहद मायूस एवं चिन्तित है।
इनका कहना है, कि हम चार-पाॅच वर्षो से लगातार विभाग में अपनी सेवायें दे रहे है और हमे विभागीय कार्यो का पूर्ण तकनीकी ज्ञान धरातल पर उतारने हेतु भी हमे दोयम दर्जे का समझा जा रहा है, जबकि हमारे द्वारा लगातार विभागीय कार्य करने के कारण हम आज कही के भी नहीं रह गये।